Adv. Sarika Khude's Blog

  Mukhyamantri Bal Aashirvad Yojana T wo children of a family whose both parents or one of their parents have died and the children are below Eighteen years of age, will get Rs. Four Thousand only each per month under the Chief Minister's Child Service Scheme. Fill in the form and submit it to the District Child Protection Unit/District Probation Officer. Documents -* 1. Child and mother joint account 2. Ration card 3. Aadhar card (for mother and child) 4. School ID card/written by the principal 5. Death certificate of father 6. Income proof (72000/75000) Note - Forms are available at the Collectorate office, Tehsil and Taluka locations in the districts

  Mukhyamantri Bal Aashirvad Yojana 01 मार्च 2020 नंतर ज्या Child चे Both Parent किंवा one of them (Mother or Father) एकाची Death झाली असेल आणि Children चे age हे 18 वर्षांपेक्षा कमी आहे , अशा फॅमिलीतील दोन मुलांना ( जास्तीत जास्त दोनच मुलांना ) Mukhyamantri Bal Aashirvad Yojana मार्फत / अंतर्गत प्रत्येकी रक्कम रु . 4000/- ( अ क्षरी चार हजार रुपये ) प्रत्येक महीन्याला मिळणार आहेत . Mukhyamantri Bal Aashirvad Yojana Form हा जिल्हा बाल संरक्षण युनिट / जिल्हा परिविक्षा अधिकारी यांच्याकडे Submit करावा सदर योजनेचा लाभ घेणेकामी लागणारी कागदपत्रे खालील प्रमाणे -* 1. बाळ आणि आई Joint Bank Account 2. Retion Card 3. Aadharcard Both of them ( आई आणि मुलासाठी ) 4. शाळेचे ओळखपत्र किंवा मुख्याध्यापकांनी लिहिलेले पत्र 5. पालक - आई / वडील / आई - वडील दोघाचे मृत्यू प्रमाणपत्र 6. उत्पन्नाचा पुरावा (72000/75000) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसील आणि जिल्ह्यांमधील तालुक्याच्या ठिकाणी Form उपलब्ध आहेत

 गायरान जमीन म्हणजे काय ? तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 12 अन्वये, गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी, वनासाठी (forest), राखीव जळणासाठी (For reserve burning), गावातील गुराढोरांकरिता मोफत कुरणासाठी (For free grazing for cattle), राखीव गवतासाठी (For reserve grass), वैरणीसाठी for hatred, दहनभूमीसाठी (For crematorium) किंवा दफनभूमीसाठी (burial ground), गावठाणासाठी, छावणीसाठी (Camp), मळणीसाठी (threshing), बाजारासाठी (market), कातडी कमवण्यासाठी (Tanning Process’ of Animals Skin), रस्ते (Road), बोळ, उद्याने (Gardens), गटारे (sewers), यांसारख्या कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी वेगळे ठेवल्या जातात. अशा जमिनीपैकी मोफत कुरणासाठी (pasture) राखीव Reserve ठेवण्यात आलेल्या जमिनी या ‘गायरान जमीन’ आहेत. म्हणजेच आपल्या गावाच्या अवतीभोवती असलेल्या सार्वजनिक वापराकरिता ग्रामपंचायत किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात असलेली जमीन म्हणजेच गायरान जमीन. या जमिनीचा ताबा (possession) हा ग्रामपंचायतीकडे असला तरी देखील याची मालकी ही शासनाची असते.

महसूल विभाग- Revenue Department गायरान जमीन- Gairan land नावावर होते का तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार गायरान जमीन कोणाच्याच नावावर होऊ शकत नाही. अशा जमिनीचे मालक- owner हे शासन -Government स्वतः असते. गायरान जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर शासन असा उल्लेख असतो यामुळे ही जमीन कोणाच्याच नावावर होऊ शकत नाही. दुसरीकडे गायरान जमिनीच्या वापराकरिता (Use) किंवा हस्तांतरण (Transfer) करण्याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी (Concerned collector) महोदयाची पूर्वपरवानगी (prior authorization) आवश्यक असते. एकंदरीत गायरान जमीन ही शासनाच्या मालकीची असते आणि यावर ग्रामपंचायतीचा ताबा (Possession) असतो. तसेच ही जमीन कोणाच्याच नावावर होऊ शकत नाही. या जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर शासनाच्या मालकीचा उल्लेख असतो.

महसूल विभाग -Revenue Department 7/12 उताऱ्यावर एखादी नोंद talathi टाकत असतात. संबंधित नोंद मंजूर किंवा नामंजूर (Approved or Rejected) करण्याचा अधिकार मंडळ अधिकारी (Circle Officer) यांचा असतो. याबाबत कोणाचा आक्षेप (Objection) असल्यास त्यावर पुढील निर्णय घेण्याचा अधिकार (authority) उपविभागीय अधिकाऱ्यांना ( Sub-Divisional Officer) असतो. त्यासाठी कलम २४७ नुसार अपील-appeal करावे लागते. अनेकदा नोंदीवर निर्णय होण्यापूर्वी तक्रार निर्माण झाल्यास संबंधित मंडळ अधिकारी तलाठी (Concerned Circle Officer Talathi)  कडील तक्रार Register वर सुनावणी -hearing घेऊन कामकाज चालवतात. अनेकदा मंडळ अधिकारी (Circle Officer) यांच्याकडून किचकट प्रकरण असेल तहसीलदार (Tehsildar), नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar), अव्वल कारकून यांच्याकडे वादग्रस्त प्रकरण (Controversial Case) वर्ग करून सुनावणी घेतात. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात ह्याच कलमानुसार अपील करावे लागते. अर्थातच अपिलावर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने (Senior Officers) दिलेला निर्णय अमान्य असल्यास पुढील वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांकडे ह्याच कलमानुसार अपी...

  महसूल विभाग- Revenue Department संबंधित महसूल विभागातील उपविभागीय अधिकारी (Sub-Divisional Officer of the Revenue Department concerned), तहसीलदार (Tehsildar), नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar), अव्वल कारकून आणि मंडळ अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाविरुध्द त्यांच्या लगतच्या वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांकडे(Senior Revenue Officers) म्हणजे विभागीय आयुक्त (Commissioner), जिल्हाधिकारी (Collector), अप्पर जिल्हाधिकारी (Upper Collector), सहाय्यक जिल्हाधिकारी (Assistant Collector), निवासी उपजिल्हाधिकारी (Resident Deputy Collector), उपविभागीय अधिकारी (Sub-Divisional Officer) यांच्याकडे appeal  किंवा पुनरिक्षण-revise अर्जावर सुनावणी घेऊन निर्णय दिला जातो. महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम २४७ अन्वये appeal वर निर्णय घेतला जातो. कलम २५७ नुसार revise, कलम २५८ नुसार पुनर्विलोकन-review करण्याची तरतूद आहे.

कोर्टामध्ये कोणत्याही पोटगीच्या अर्जाबरोबर अर्जदार व जाबदेणार यांना मालमत्ता आणि देयकाचे/गैरकृषी अवधारणेसाठी मालत्ता आणि जबाबदारी यांचे प्रतिज्ञापत्र/Affidavit Of Assets and Liabilities दाखल करावेच लागते. सदर   प्रतिज्ञापत्रामध्ये खालीलप्रमाणे माहीती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. भाग 13 एल    गैरकृषी अवधारणेसाठी मालमत्ता आणि जबाबदारी यांचे प्रतिज्ञापत्र --    ग्रामिण भागामध्ये असलेल्या शेतजमिनींचा तपशिल त्यामध्ये असलेल्या हिश्यांचा तपशिल     --    मालकी हक्क दर्शविण्याकरिता असलेला फेरफार     --    पक्षाच्या मालकीचे जमिनीचे स्थान     --    जमिनींचे स्थान     --    सदर शेती लागवडी योग्य आहे किंवा अलागवडी योग्य      --    बागायती शेतीचे स्वरुप     --    चालु वर्षी सदर मिळकतीमध्ये केलेली पिके     --    जर जमिन शेतीयोग्य नसल्यास तिच वापर व्यवसाय, भाडेप...