Adv. Sarika Khude's Blog

  Part II महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम , 2005 जर Public Information Officer (PIO) ने Right to Information Act, 2005 (RTI कायदा ) अंतर्गत माहिती देताना " दस्तऐवज चोरी झाले / सापडत नाही / हरवले " असे उत्तर दिले , तर ते फार गंभीर प्रकरण ठरते , कारण : कायदेशीर बाबी : महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड ॲ क्ट , 2005 नुसार : सेक्शन 7, 8, 9 नुसार सार्वजनिक दस्तऐवज सुरक्षित जतन करणे बंधनकारक आहे . दस्तऐवज हरवणे , नष्ट होणे , चोरी होणे ही गभीर गलती आहे . इनडियन पिनल कोड (IPC) नुसार : सेक्शन 409 आय पी सी — क्रिमिनल ब्रिच ऑ फ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्व्हन्ट दस्तऐवजांचे योग्य जतन न केल्यास / हेराफेरी झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यावर विश्वासघाताचा गुन्हा लागू होतो . ➔ पनिशमेन्ट : 5 वर्षे इमप्रिझनमेन्ट किंवा दंड किंवा दोन्ही . सेक्सन 201 आय पी सी...

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम , 2005 अन्डर सेक्शन 7 व 8 नुसार : कोणत्याही सरकारी अभिलेखाचा नाश करणे , हरविणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने हाताळणे गंभीर गुन्हा आहे . संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल करता येतो .   कलम 9 नुसार शिक्षा : ५ वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा , किंवा १० , ००० रुपये दंड , किंवा दोन्हीही शिक्षा . यासाठी JMFC (Judicial Magistrate First Class) कोर्टात फौजदारी तक्रार (Private Complaint under CrPC 200) दाखल करता येते . महाराष्ट्र व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम , 2014 कलम 11 : ज्यांनी इन्फरमेशन दिली आहे (RTI ॲ पलिक्ट , कम्प्लेनन्ट वगैरे ) त्यांची ओळख गोपनीय ठेवणे बंधनकारक आहे .   अन्डर सेक्सन 15 व 16 : जर अधिकाऱ्याने / कर्मचाऱ्याने अर्जदाराची माहिती उघड केली , तर संबंधित अध...

खालील कलमानुसार संबंधित अधिकाऱ्याकडे कारवाईसाठी मागणी   Maharashtra Sarvajanic Abhilekh Adhiniyam 2005 Section 7,8,9 नुसार व High court Mumbai उच्च न्यायालयाच्या 27/07/2015 रोजीच्या निर्णयानुसार तात्काळ योग्य ती कारवाई करणेबाबत --   1) Abhilekh/Documents /Dastyaivaj, चोरी झाले , सापडत नाही , हरवले , अशे Right to Information Application मध्ये उत्तर दिल्यावर Public Information Officer यांच्यावर सरळ फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल केला जाऊ शकतो . तसेच 5 वर्ष शिक्षा , 10 हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षेचे प्राविधान आहे . ---- मुंबई High Court विवेक Vishnupant Kulkarni विरुद्ध सरकार व State information Commission, पुणे व इतर ( रिट पिटिशन क्र . 6961/2012 ) 2)Maharashtra सार्वजनिक Abhilekh Adhiniyam 2005 चे u/s 7, 8 व 9 शासकीय अधिकारी , कर्मचारी यांनी ॲपलिकेशन मध्ये डिमांड नुसार इनफरमेशन , डॉक्युमेन्ट दिली नाही , सापडत नाही , आढळ होत नाही , असे आन्सर मिळाले तर ?   ओल्ड Indian Penal Code, न्यु ( Indian Judicial Code 2023) Under section १६६ , १...